भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से उत्तराखंड का पशुपालक तबाह: दूध का खरीद मूल्य तुरंत 60-70 रुपये किया जाए—आशीष सैनी

हर्ष सैनी (हरिद्वार) हरिद्वार – उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीष सैनी ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि गाय और गौ-माता के नाम पर वोट बटोरने वाली भाजपा सरकार के राज में आज उत्तराखंड का पशुपालक और दुग्ध उत्पादक सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पशुपालन की लागत (दाना, चोकर, भूसा, और श्रम) दोगुनी हो चुकी है, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है।

पशुपालक समाज और दुग्ध संघों (विशेषकर चंपावत और अन्य पर्वतीय जिलों) द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों व आंकड़ों का हवाला देते हुए आशीष सैनी ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगें और तुलनात्मक तथ्य रखे:

कांग्रेस की प्रमुख मांगें :

1. दूध का न्यूनतम लाभकारी मूल्य (MSP): हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी गाय का दूध न्यूनतम ₹61 प्रति लीटर और भैंस का दूध ₹71 प्रति लीटर तय किया जाए। यह मूल्य पारदर्शी 3.50% फैट (FAT) और 7.50% एस.एन.एफ. (SNF) मानकों पर आधारित हो।

2. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन (इंसेंटिव) में वृद्धि: राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को ₹4 प्रति लीटर से बढ़ाकर कम से कम ₹6 से ₹10 प्रति लीटर किया जाए तथा डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधा भुगतान हो।

3. घस्यारी योजना की विफलता और चारा संकट का समाधान: ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ कागजों तक सीमित है। पर्वतीय क्षेत्रों की हर न्याय पंचायत स्तर पर पैक्ड साइलेज (अचार चारा) पर 80% सब्सिडी और पशु आहार/भूसे पर 60% सब्सिडी के साथ सुलभ भंडारण केंद्र बनाए जाएं।

4. वन्यजीवों से सुरक्षा एवं त्वरित मुआवजा: बाघ, तेंदुए और जंगली सुअरों द्वारा पशुहानि होने पर जटिल कागजी प्रक्रिया खत्म की जाए और ग्राम प्रधान व राजस्व उपनिरीक्षक के सत्यापन पर 72 घंटे के भीतर ₹1 लाख प्रति दुधारू मवेशी का मुआवजा सीधे बैंक खाते में भेजा जाए। सीमांत पशुपालकों के लिए 100% मुफ्त पशुधन बीमा लागू हो।

5. दुग्ध सचिवों का प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाना: प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के सचिवों का प्रोत्साहन मानदेय ₹0.50 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर ₹2 प्रति किलोग्राम किया जाए ताकि वे गांवों में सुचारू रूप से व्यवस्था संभाल सकें।

उत्तराखंड बनाम अन्य राज्य: दुग्ध मूल्य और सब्सिडी नीतियों की तुलना –
प्रवक्ता आशीष सैनी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों ने अपने पशुपालकों को बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है।
| राज्य | सरकार का स्वरूप | गाय के दूध का मूल्य / समर्थन मूल्य | भैंस के दूध का मूल्य / समर्थन मूल्य | प्रमुख विशेषता / नीति |
| हिमाचल प्रदेश | कांग्रेस शासित ₹61 प्रति लीटर| ₹71 प्रति लीटर| देश में सर्वाधिक मूल्य, दुग्ध संग्रह दोगुना (4 से 8 करोड़ लीटर), ₹200 करोड़ का धगवार प्रोसेसिंग प्लांट, और 300 करोड़ की ‘पेहेल’ योजना।
| कर्नाटक | कांग्रेस शासित ₹47 प्रति लीटर (₹42 खरीद + ₹5 इंसेंटिव)| लागू नहीं / सामान्य | अक्टूबर 2026 में कैबिनेट ने सीधे ₹8 प्रति लीटर की ऐतिहासिक वृद्धि की (जिसमें ₹7 किसानों को और ₹1 संघ को मिला)।
| तमिलनाडु | क्षेत्रीय / सहयोगी | ₹44 प्रति लीटर (₹36 मूल + ₹8 इंसेंटिव) | ₹53 प्रति लीटर| सरकार द्वारा Aavin संघ को सालाना ₹600 करोड़ की सहायता दी जा रही है ताकि किसानों को सीधा लाभ मिले।
|गोवा| अन्य | ₹56 प्रति लीटर (₹40 मूल + 40% सहायता)| ₹78.40 प्रति लीटर (₹56 मूल + 40% सहायता)| राज्य सरकार बजटीय अनुदान के जरिए मजबूत समर्थन मूल्य दे रही है।
|उत्तराखंड | भाजपा शासित| ₹34 – ₹36 प्रति लीटर| अत्यंत न्यूनतम दरें| पशुपालक लागत से भी कम दाम पाने को विवश؛ ‘घस्यारी योजना’ कागजों में दम तोड़ रही है؛ कोई प्रभावी राज्य नीति नहीं।

पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन की बदहाली और महिलाओं पर अत्याचार
आशीष सैनी ने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के गवाह हैं कि उत्तराखंड में पशुधन की संख्या लगातार घट रही है। 2012 से 2019 की पशुधन गणना के अनुसार राज्य में गोवंश में 7.67%, भैंसों में 12.30% और भेड़ों में 22.82% की भारी गिरावट आई है।
पहाड़ों में रोजगार के अभाव में युवा पलायन कर चुके हैं। गांवों में बची माताएं-बहनें सिर पर घास का बोझ ढोने और खाइयों में जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं।
पशु चिकित्सालयों में डॉक्टरों और जीवनरक्षक दवाओं का अभाव है, और ‘1962’ जैसी मोबाइल वेटरनरी सेवाएं विकट भूगोल के कारण समय पर नहीं पहुंच पातीं।

कांग्रेस की दो टूक चेतावनी
कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि उत्तराखंड सरकार ने शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ठोस नीतिगत निर्णय लेते हुए दूध का खरीद मूल्य नहीं बढ़ाया और पशुपालकों की 16 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं किया, तो प्रदेश का आक्रोशित पशुपालक समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा।